ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 125 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ/ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।