600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ- ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।