ਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 73 ਲੱਖ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 1.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕਰਾਰਬੰਦ ਸੀ।
2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ।