ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ (ਸੰਨਦ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਨਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 72 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।