ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸੌ ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਟਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਜੇ. ਘਨਵਤ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।