ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਡੋਜ਼ ’ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।