ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4000 ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 2000 ਮੁਖੀਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ‘104’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।