ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ ਰ ਹੱ ਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿ ਰੁੱ ਧ ਅੰ ਦੋ ਲ ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹ ਲ ਫ ਨਾ ਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਪ ਟੀ ਸ਼ ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ ਰ ਹੱ ਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠਵਾਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ ਟੀ ਸ਼ ਨ ਕ ਰ ਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਿਨ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿ ਰੋ ਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ ਟੀ ਸ਼ ਨ ਕ ਰ ਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਿਨ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿ ਰੋ ਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।