ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਪਰਖਣ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਾ ਪਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਲਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।