ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ,ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਰੱ ਦ?

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ ਲਾ ਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਲਡੀਐਫ ਤੇ ਯੂਡੀਐਫ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ ਲਾ ਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੇਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇ ਲ ਜ਼ਾ ਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿ ਰੋ ਧੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ ਲਾ ਫ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱ ਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।