ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਨਾਲ ਧਾਰਾ 130-ਓ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ,
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿੱਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।