ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ (ਸਾਧਾਰਣ ਬੱਸਾਂ) ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 2.80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.69 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 66.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸੀ।
ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ 2 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।