ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਆਇਰਨ ਰੋਕੂ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ। ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
22.63 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁ ਪਿੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀ.ਓ.ਬੀ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 85 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।