ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਬੁੱਕਸ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੈਕਚਰ, ਈ-ਕੰਟੈਂਟ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 19,107 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6832 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1467 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ , ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਅਸਧਾਰਣ ਸੁਧਾਰ” ਹੋਇਆ ਹੈ।