ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧ-ਰ-ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਗ-ਰ-ਮੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾ-ਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰੋਕਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿ-ਨਾ-ਸ਼-ਕਾ-ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ‘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ।” ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।