ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ :-ਕਾਰਪਰੇਟ ਹਾਊਸ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅ-ਪ-ਰਾ-ਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ-ਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ :-ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ MSP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ :- ਇਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ :-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।