ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲ-ਗਾ-ਮ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ, ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡਜ਼ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ।

ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਐਡਹਾਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।