ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਇਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, 18 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਗਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸ-ਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿ-ਲਾ-ਫ ਸਿਰਫ NGT ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਰਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਖਿ-ਲਾ-ਫ਼ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨੋ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਫ਼ੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ,ਕਮੇਟੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ,ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।