ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।