ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱ-ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾ-ਨੂੰ-ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱ-ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾ-ਨੂੰ-ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱ-ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱ-ਕੇ-ਸ਼ਾ-ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱ-ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱ-ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।