ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੋਵਿਡ ਮ-ਹਾ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 184ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਪਨਾ/ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।