ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ‘ਚ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।
2019 ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.39 ਲੱਖ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।