ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ।