ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10+2 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਕ 5+3+3+4 ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ ਦੂਜਾ ਭਾਗ, ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਹਿੰਦੀ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਹੁਣ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ 4ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ M.Phil ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਮਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਐਚਈਐਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।