ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆ ਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਇਕ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ' ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਕ੍ਰਿਤ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਧੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ 6,900 ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।