ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ਼ ਤੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 130 ਜ਼ਿਲੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, 284 ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 319 ਜ਼ਿਲੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ਼ ਤੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ, 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਔਰੇਂਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ਼ ਤੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ, 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਔਰੇਂਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜਿਲਿਆ ਨੂੰ ਆਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ , ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਆਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ-ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਆਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ , ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।