ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰਦੀਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆੜ੍ਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।