ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ‘ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਮੰਤਰੀ – ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜ – ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫਾ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।
