ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾ ਰੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਪਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਰਤਣ (ਪੀਐਲਐਫ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 15.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਫਾਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋ ਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.36 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਸਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.17 ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਹਨ।