ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐੱਮਏਸੀ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 'ਯੂਨਿਟ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 32 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 406 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
