ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦ ਲਾ ਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨ ਜਾ ਇ ਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
