ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਫਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (ਆਈਐਮਸੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।