ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜੋ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।